यूएईची 'ओपेक'मधून ऐतिहासिक माघार (April-May 2026)

संयुक्त अरब अमिरातीने (यूएई - UAE) खनिज तेल निर्यातदार देशांची संघटना 'ओपेक' (OPEC) आणि 'ओपेक प्लस' (OPEC+) समूहातून बाहेर पडण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.

या निर्णयाची अंमलबजावणी १ मे २०२६ पासून होणार आहे.

प्रमुख मुद्दे :

घोषणा माध्यम : यूएईने त्यांची अधिकृत सरकारी वृत्तसंस्था 'वाम' (WAM - WAM News Agency) द्वारे ही घोषणा केली.
यूएईची भूमिका : ओपेकमधून बाहेर पडल्यानंतरही देश जबाबदारीने वागेल आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील मागणीनुसार टप्प्याटप्प्याने अतिरिक्त तेल उत्पादन उपलब्ध करून देईल, अशी ग्वाही यूएईने दिली आहे.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी :
- यूएई हा ओपेकचा जुना सदस्य देश आहे.
- १९६७ मध्ये अबुधाबीच्या माध्यमातून आणि पुढे १९७१ मध्ये स्वतंत्र देश बनल्यानंतर अमिरातीने या संघटनेचे सदस्यत्व स्वीकारले होते.

माघारीची प्रमुख कारणे :

सौदी अरेबियासोबतचा तणाव : शेजारील देश सौदी अरेबियासोबत वाढत्या आर्थिक व प्रादेशिक व्यावसायिक स्पर्धेमुळे यूएईने हा निर्णय घेतला आहे.
लाल समुद्र (Red Sea) वर्चस्व स्पर्धा : सौदी आणि यूएई यांच्यात लाल समुद्र क्षेत्रातील वर्चस्वावरून स्पर्धा वाढली आहे.
- २०१५ मध्ये येमेनमधील हुथी बंडखोरांविरुद्ध हे देश एकत्र लढले होते, मात्र आता हितसंबंध बदलले आहेत.
स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण : यूएई गेल्या काही काळापासून पश्चिम आशियामध्ये रियाधच्या (सौदी) भूमिकेच्या विरोधात जाऊन स्वतःचे स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण राबवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

'ओपेक' (OPEC) संघटनेविषयी :

पूर्ण नाव : Organization of the Petroleum Exporting Countries (पेट्रोलियम निर्यातदार देशांची संघटना).
मुख्यालय : व्हिएन्ना, ऑस्ट्रिया (Vienna, Austria).
वर्चस्व : या संघटनेत सौदी अरेबियाचे नेहमीच वर्चस्व राहिले आहे.

जागतिक परिणाम : अमेरिकेने कच्चे तेल उत्पादन वाढवल्यामुळे अलीकडच्या काळात ओपेकचा प्रभाव काहीसा कमी झाला आहे, तरीही यूएईसारख्या मोठ्या तेल उत्पादक देशाच्या माघारीमुळे जागतिक तेल बाजारपेठेवर आणि ओपेकच्या भविष्यातील धोरणांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.